काठमाडौँ — तत्कालीन प्रधानसेनापति नीरशमशेर जबरा र उनको परिवारका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी सयौं रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन ५८ वर्षअघि नै निर्णय भए पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन । लामो समयसम्म निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि यस विषयमा खोजबिन र अध्ययन गर्न दुई वर्षअघि छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।राणा २०१७ वैशाख १४ देखि २०२२ वैशाख १४ सम्म प्रधानसेनापति थिए । त्यसपछि फिल्ड मार्शल (अतिरथी) उपाधि पाएका राणा अवकाशपछि २०४७ सम्म विभूषण समितिको अध्यक्ष थिए । त्यसपछि पनि दरबार र राजनीतिक दलसँग निकट सम्बन्धका कारण उनी परिवारको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउन सकेन ।

२०१६ मा बिर्ता उन्मूलन ऐन जारी भएसँगै तत्कालीन सरकारले व्यक्तिका नाममा रहेका हदबन्दीभन्दा बढीका जग्गा सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको थिय । निर्णयबमोजिम २०२३ मा पूर्वप्रधानसेनापति राणाको परिवारको करिब १ हजार ४ सय रोपनी जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भेटिएको थियो । भूमि प्रशासनले सोही वर्ष राणा परिवारको काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट र कास्कीमा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।