नेपालको वन क्षेत्रफल हाल कुल भूभागको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ, जसलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापन तथा बलियो नीति–कानुनी संरचनामार्फत अझै विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।नेपाल सरकारका अनुसार लिफ सम्झौताबाट प्राप्त वित्तले राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान हासिल गर्न, स्थानीय समुदाय विकास, वनको गुणस्तर सुधार र जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान पुर्याउनेछ । यसले नेपालका ३० लाखभन्दा बढी घरपरिवार संलग्न सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने बताइएको छ ।नेपाल लिफमार्फत निजी क्षेत्रका खरिदकर्तालाई समायोजनसहितका कार्बन क्रेडिट उपलब्ध गराउने पहिलो सरकार पनि बनेको छ ।

यसले सिङ्गापुर कार्बन कर वा अन्तरराष्ट्रिय उड्डयनका लागि कार्बन अफसेटिङ तथा न्यूनीकरण योजनाजस्ता अनुपालन बजारमा प्रयोग गर्न सम्भव बनाउनेछ । निजी क्षेत्रका लागि उपलब्ध गराइने कुल क्रेडिटमध्ये २५ प्रतिशतसम्म समायोजनसहित उपलब्ध हुनेछ ।नेपाल सरकारका अनुसार लिफ सम्झौताबाट प्राप्त वित्तले राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान हासिल गर्न, स्थानीय समुदाय विकास, वनको गुणस्तर सुधार र जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान पुर्याउनेछ । यसले नेपालका ३० लाखभन्दा बढी घरपरिवार संलग्न सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने बताइएको छ ।