
काठमाडौँ । राष्ट्रिय शहरी नीति, २०८१ र फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०७९ कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय गर्ने भएका छन् ।नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको फोहोरमैला राष्ट्रिय नीति, ०७९ र राष्ट्रिय शहरी नीति, २०८१ बारे जानकारी भयो । यी नीतिहरू कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय गरियो,’ बैठकपछि निर्णय भएको छ ।बैठकमा बागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नगर विकास कोष ऐन, २०५३ को संशोधनका लागि तयार भएको विधेयक, फोहोरमला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र शहरी विकाससम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूले शहरी विकास मन्त्रालयले तीन तहको सरकारबिचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धका लागि बैठकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

