सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल चरम धर्मसंकटमा परेका छन् । संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले धमाधम अध्यादेश सिफारिस गरेपछि पौडेल नैतिक संकटमा परेका हुन् ।सरकारले मंगलवार, बुधवार र बिहीबार गरी ६ वटा अध्यादेश जारी गर्न शीतल निवास पठाएको छ, जसमा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश र विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशलगायत छन् ।मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेका अध्यादेश अविलम्ब जारी गर्न सरकारको तर्फबाट परेको दबाब र अर्कोतर्फ अध्यादेश स्वीकृत नगर्न नेपाली कांग्रेसलगायत विपक्षी दलले गरेको आग्रहका कारण पौडेल संकटमा परेका हुन् ।

अध्यादेशका विषयमा के गर्ने भन्नेबारे पौडेलले बिहीबार महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलसहित संविधान तथा कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्दैछन् ।प्रधानमन्त्री बालेनका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको सन्देशबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने विपक्षी दलले विरोध गर्दैमा सरकार अध्यादेशबाट पछि हट्ने छैन ।सरकारले ल्याएका अध्यादेश कुनै व्यक्ति र स्वार्थ समूहका लागि नभई नागरिकको हितका लागि भएको उनले दाबी गरेका छन् । कानूनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशको समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने बलियो आधार खडा गर्न अध्यादेश ल्याइएको शाहको भनाइ छ ।