प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौंका खोला किनारका सुकुम्बासी बस्तीलाई यसै हप्ता खाली गराउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। विस्थापित परिवारलाई अस्थायी रूपमा लजमा राखिनेछ, जसको खर्च काठमाडौं महानगरपालिकाले बेहोर्नेछ। यो कदमले पूर्व प्रमाणीकरणको अभाव र सम्भावित द्वन्द्वको चिन्ता बढाएको छ, किनकि यसले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने सरकारको विद्यमान योजनालाई बेवास्ता गरेको छ।